निबंध भाषण म्हणजे काय

राष्ट्रपती राजवट विषयी माहिती, निबंध – राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? कलम ३५६

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? कलम ३५६

2019 मध्ये राष्ट्रपती राजवटीच्या दोन मोठ्या घटना भारतामध्ये घडलेल्या, प्रथम कलम 370 रद्द झाल्यानंतर जम्मू आणि कश्मीर मध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या निवडणूकीनंतर. देशामध्ये या घटनांना खूप मीडिया कव्हरेज मिळाला, त्या मुळे आम्हाला असे वाटते कि राष्ट्रपती राजवट या विषयावरती शाळा आणि कॉलेजमध्ये निबंध किंवा भाषण विचारले जाऊ शकते. विद्यार्थ्यांना या अवघड विषयाची माहिती सोपी करून देण्याचा आमचा हा प्रयत्न आहे. इथे दिलेल्या माहितीचा वापर आपण निबंध किंवा भाषण लिहिण्यासाठी करू शकता.

राष्ट्रपती राजवट विषयी माहिती, निबंध

राष्ट्रपती राजवटीमध्ये राज्य सरकार निलंबित होते आणि राज्यात थेट केंद्र सरकारची सत्ता येते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद/कलम 356 नुसार राज्य सरकार घटनात्मक तरतुदीनुसार काम करण्यास असमर्थ ठरल्यास केंद्रसरकार राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकते. त्यानंतर राज्याचे सरकार केंद्र नियुक्त राज्यपाल मार्फत चालवली जाते.

जेव्हा एखादे राज्य सरकार योग्यरीत्या कार्य करीत असते तेव्हा ते राज्याच्या विधानसभेत बसणाऱ्या, निवडून आलेल्या मंत्र्यांनी चालवले जाते. विधान परिषदेचे नेतृत्व मुख्यमंत्री करतात, हे राज्याचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी असतात आणि राज्यपाल हे फक्त संविधानिक एक प्रमुख असतात. परंतु राष्ट्रपती राजवटीमध्ये, विधानपरिषद बरखास्त होते आणि मुख्यमंत्र्यांचे पद रिक्त होते. अशावेळी राज्यपाल राज्याचा कारभार सांभाळतात. विधानसभा बरखास्त झाल्यामुळे पुढचे मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी निवडणुका परत घ्यावा लागतात.

साल 2019 पूर्वी जम्मू आणि कश्मीर मध्ये सुद्धा राष्ट्रपती राजवटीचा असाच नियम होता. कलम 370 रद्द झाल्यावर जम्मू-काश्मीरमध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नर ची राजवट लागू झाली. छत्तीसगड आणि तेलंगाना फक्त अशी दोन राज्य आहेत ज्यात आतापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली नाही.

राष्ट्रपती राजवट कशी लागू होते?

खालील दिलेल्या कारणांपैकी कोणत्याही एका कारणामुळे राज्यात अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

  1. विधानसभेला ठरलेल्या वेळेत मुख्यमंत्री निवडता आला नाही तर.
  2. युती तुटल्यानंतर ठरलेल्या वेळेत बहुमत न दाखवल्यास.
  3. नो कन्फाईडन्स मोशन (अविश्वास ठराव) नंतर बहुमत न दाखवल्यास.
  4. अपरिहार्य कारणामुळे जसे की युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती मुळे निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली गेल्यास.
  5. विधानसभेत घटनात्मक नियमांचे पालन न झाल्यास राज्यपाल आपला अहवाल राष्ट्रपतींना देतात आणि त्यावरून राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात.

लोकसभा तसेच राज्यसभेमध्ये मंजुरी मिळाल्यास राष्ट्रपती राजवट सहा महिने चालू शकते. राष्ट्रपती राजवट जास्तीत जास्त तीन वर्षे चालू शकते पण दर सहा महिन्यांनी संसदेमध्ये परवानगी मिळाल्यानंतर. 1978 च्या 44 वेळा दुरुस्ती कायद्यात राष्ट्रपती राजवटी संबंधित नवीन तरतुदी लागू करण्यात आल्या. या तरतुदीनुसार राष्ट्रपती राजवट पुढील अटीनुसार दर सहा महिन्यांनी केवळ एका वर्षासाठी वाढवली जाऊ शकते.

  1. जर संपूर्ण भारतात किंवा राज्यात अगोदरच राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थिती आहे.
  2. जेव्हा निवडणूक आयोग प्रमाणित करते की संबंधित राज्यात निवडणुका घेतले जाऊ शकत नाहीत.

राष्ट्रपती कुठल्याही क्षणी, संसदेच्या मान्यतेशिवाय राष्ट्रपती राजवट रद्द करू शकतात. 1990 दशकाच्या मध्यापर्यंत, केंद्र सरकारच्या सहाय्याने राज्यपाल आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून राज्यात अनेकदा राष्ट्रपती राजवट लागू करत असत. मार्च 1994 मध्ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन नियम स्थापित केले ज्याद्वारे अशा घटनांचे प्रमाण कमी झाले.


आम्ही आशा करतो की राष्ट्रपती राजवटी विषयी दिलेली माहिती/ निबंध तुम्हाला आवडला असेल. आम्ही हा अवघड विषय सोपा करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जर तुम्हाला ही माहिती कळली असेल तर आम्हाला कमेंट्स मध्ये तसे सांगू शकता.

Reference: President’s Rule

Liked the Post? then Rate it Now!!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Secured By miniOrange